भोपाल। मांझी आदिवासी सर्व संगठनों एवं राजनैतिक दलों के प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक आज विधायक विश्राम गृह क्रमांक-3 के सभा कक्ष में संपन्न हुई। जिसमें मध्यप्रदेश के बीजेपी, कांग्रेस एवं जयस के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।
बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अपनी मांगों को लेकर समस्त माझी समाज की ओर से शिवराज सरकार को एक 21 दिवस का नोटिस (अल्टीमेटम) दिया जायेगा। अगर सरकार जल्द से जल्द माझी समाज की समस्याओं का निराकरण नहीं करती तो माझी समाज प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगा जिसका खामियाजा सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।
ये है प्रमुख मांगे
●मध्यप्रदेश की पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 12 पर अंकित केवट मल्लाह भोई ढीमर बाथम कश्यप को विलोपित किया जाये।
●मध्य प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 01-01-2018 से माझी जनजाति के पर्याय सरनेम केवट मल्लाह ढीमर बाथम कश्यप को आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया गया है इस आदेश में संशोधन करके आगामी आदेश तक किया जाए।
●मध्य प्रदेश जनजाति सूची क्रमांक 29 पर अंकित माझी के साथ केवट मल्लाह ढीमर बाथम को जनजाति की सूची में शामिल किया जाये।
माझी आदिवासी सर्व संगठनों एवं राजनैतिक दलों के प्रकोष्ठ की संयुक्त बैठक में मध्य प्रदेश के बीजेपी मछुआरा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बाबूलाल चौहान, डॉ कैलाश विनय, कांग्रेस मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव भावरिया एवं जयस के पदाधिकारीगण उपस्थित थें।
