यरूशलम. इजराइल की धुर-दक्षिणपंथी सरकार ने सोमवार को अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हजारों नए घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी. यह एक ऐसा कदम है, जिससे अमेरिका के साथ पहले से ही जारी तनावपूर्ण संबंधों के और भी बिगड़ने का खतरा है.
इस फैसले ने इजराइली कब्जे वाली भूमि में इजराइल की उपनिवेश नीतियों की अमेरिका की ओर से की जा रही आलोचनाओं की अनदेखी की है. इसकी वजह से इजराइली कब्जे वाले क्षेत्र में फलस्तीनियों के साथ तनाव भी बढ़ा है. कई इज़राइली मीडिया संगठनों ने कहा कि नयी बस्तियों से संबंधित रक्षा मंत्रालय की योजना समिति ने 5,000 से अधिक नये घरों को मंजूरी दे दी है, जो विभिन्न चरणों में हैं.
निर्माण कब होगा, यह नहीं बताया
हालांकि यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका है कि निर्माण कार्य कब शुरू होगा. मंत्रालय ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है. फलस्तीनियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इन बस्तियों के निर्माण को अवैध या नाजायज़ और शांति में बाधा मानता है.
नेतान्याहू ने बनाई अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता
दरअसल सात लाख से अधिक अधिक इजराइली अब कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में रहते हैं. इज़राइल के 75 साल के इतिहास में सर्वाधिक दक्षिणपंथी नेतन्याहू की सरकार ने बस्ती विस्तार को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है.
