घर-घर में ‘रिवॉल्वर’: वो अपराधी हैं या सिस्टम के शिकार ? क्या है सिकलीगरों का पूरा सच

मध्यप्रदेश में महाराष्ट्र की सीमा से सटे मालवा-निमाड़ के 4 ज़िलों खरगोन,धार,बड़वानी और बुरहानपुर में लगभग 20,000 से 25000 सिकलीगर रहते हैं.उनके कई गांवों में अवैध हथियार कुटीर उद्योग की तरह बनता है. कट्टा से लेकर माऊजर तक बनाना इनकी दिनचर्या का हिस्सा है. देश में होने वाली बड़ी वारदातों में से कई का कनेक्शन सिकलीगरों से होता है…पुलिस अक्सर छापे मारती है लेकिन हथियार बनाने का धंधा बंद नहीं होता. इनके कुटीर उद्योग पर कार्रवाई भी लगातार होती है, कुछ दिनों पहले ही धार पुलिस ने एक खास ऑपरेशन में 125 देसी कट्टे, 06 पिस्तौर और 2 रिवॉल्वर सिकलीगरों से जब्त की,कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए. उनसे बरामद हथियार आधुनिक भी है. धार के एसपी मनोज सिंह का कहना है कि इस समुदाय के बनाए हथियार बाहर भी सप्लाई होते हैं. उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है. इस समुदाय का पूरा सच जानने से पहले हम उन बड़ी वारदातों को भी जान लेते हैं जिसमें सिकलीगरों का कनेक्शन सामने आया है.

पांच-सात हजार में बिकता है कट्टा

वहां एक छोटे सी झोपड़ी में दो सिकलीगरों ने हमें बताया कि वे जो कट्टा बनाते हैं,वो 5 से 7000 रु.में बिक जाता है.वे 10-12 रोज में एक कट्टा या माऊजर बना देते हैं. रोजगार का कोई दूसरा जरिया नहीं है,बच्चे भूखे रहते हैं इसलिये वे हथियार बनाते हैं.उन दोनों ने बताया कि वे भंगार में 25-30 रु.किलो लोहा लेकर आते हैं.इसके अलावा कानस 50-100 रुपये में मिलता है,आरी पत्ती मिलती है उनकी सहायता से ये कट्टा बना देते हैं.हमने पूछा ये फटेगी तो नहीं तो उसने कहा ये देसी फट जाए तो हमारी गारंटी नहीं है. इसके बाद हमारी टीम चौपाल पर लोगों से समझऩे की कोशिश कर रही थी तभी उनके बीच झगड़ा हो गया, गांववालों को लगा हमारी मौजूदगी उन्हें मुश्किल में डाल सकती है.माहौल तनावपूर्ण हो गया. हम निकलने वाले ही थे कि कमर में पिस्तौल खोंसे एक युवक ने हमें धमकाने की कोशिश की. बहरहाल हम वहां से किसी तरह निकले. ये थी सिकलीगरों से हमारी पहली मुलाकात.

कट्टा से लेकर माउजर तक सब उपलब्ध है

इसके बाद हम पहुंचे धार जिले के दूसरे गांव में.पहले गांव में घूमे तो लोगों ने हमें शक़ की नज़रों से देखा.किसी तरह कुछ संपर्कों को खंगाला.लोगों को समझाया फिर एक घर में पहुंचे तो  वहां भी घर में भट्ठी सुलगाकर देसी कट्टा बनाया जा रहा था.बनाने वाले से जब हमने बात की तो उसने हमें पूरा प्रोसेस बताया.जिसके मुताबिक वे साइकिल के पुराने फ्रेम,ट्रक की कमानी और पट्‌टे कबाड़ आदि से लोहे को गलाकर आकार देते हैं.इसके बाद 2 इंच से लेकर 5 इंच तक की आरियों से इन्हें तराशा जाता है.कनास से घिसकर चमकाया जाता है. इसके बाद पटटे को पीटकर बंदूक का हत्था बनता है और पाइप से बंदूक की नाल.

दूसरी बंदूक दिखाते हुए उसने कहा ये 10 परसेंट ही बनी है. तीसरी दिखाते हुए कहा है कि ये 50 परसेंट बनी है. इसमें हत्था लगेगा, खटका लगेगा. जब हमने पूछा कि क्या इसके लिए कच्चा माल मिलना मुश्किल होता है तो उसने ना में सिर हिलाया और बताय दुकानों पर आसानी से कच्चा माल मिल जाता है. उसने बताया कि माउजर 5000 में बिकता है लेकिन कोई गारंटी नहीं है. इसको बनाने में 8-10 रोज लगते हैं.

जो आता है दे देते हैं हथियार 

इसके बाद हमने उससे पूछा कि जब उसे पता चलता है कि उसके बनाए बंदूक से किसी की हत्या हुई है तो उसे बुरा लगता है क्या? तब उसने तपाक से जवाब दिया- हमारे पास जो आता है हम उसे हथियार दे देते हैं, हमको नहीं पता इसका कहां इस्तेमाल हुआ. हमने उससे पूछा कि ये अवैध काम छोड़ क्यों नहीं देते? तो उसका कहना है कि ये हमारा खानदानी धंधा है. हम देख कर सीख जाते हैं,बच्चे भी देखते हैं तो वे भी इसे बनाने की सोचते हैं.

20 फीसदी लोग ही इस धंधे में शामिल

सिकलीगर खुद भी मानते हैं कि उनके समाज से कुछ लोग अवैध हथियार बनाते हैं. लेकिन साथ ही वे आरोप भी लगाते हैं कि कई बार पुलिस बेगुनाहों को भी परेशान करती है. खालसा नगर में रहने वाले अजय सिंह चावला कहते हैं 10-20 लड़के जुड़े हैं, लेकिन उनके लिये कोई रोजगार नहीं है इस कारण वे मजबूर हैं. इसी गांव के प्रेम सिंह बताते हैं कि हम तलवार से लेकर भाला-बरछा सब बनाकर देते थे. लेकिन बाद में ये अवैध होता गया. अब इस धंधे में समुदाय के 20 प्रतिशत लोग ही शामिल हैं. वो भी पेट पालने के लिये. प्रेम सिंह का कहना है कि लेकिन पुलिस नाजायज बोलकर निर्दोषों को भी उठाकर ले जाती है. सिकलीगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मगन सिंह भाटिया का कहना है कि समाज में सभी दूध के धुले नहीं है लेकिन पुलिस सभी को एक ही नजर से देखती है. हमारे समाज में 50-60 फीसदी लोग इस धंधे को छोड़ चुके हैं.

सिकलीगर समुदाय में अधिकांश लोगों ने अवैध हथियार बनाना बंद कर दिया है लेकिन अब भी पुलिस उन्हें परेशान करती है. सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिलता

वैसे एक सच ये भी है कि हथियार तो सिकलीगर बनाते हैं लेकिन हत्या हथियार नहीं गोली से होती है. ये गोलियां कहां से आती हैं? रतलाम रेंज के डीआईजी मनोज सिंह जिन्होंने सरकार को गोलियां पर बारकोड का प्रस्ताव भेजा है वे कहते हैं गोलियां की पहचान दर्ज होने से कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी. बार कोड होने से गन वायलेंस को भी रोका जा सकेगा. कुल मिलाकर सिकलीगरों की पहचान हथियारों की वजह से सुर्खियां में है. लेकिन इससे परे एक सच और भी है.

किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं

बड़वानी ज़िले में इस समुदाय की हालत दूसरा सच भी बयां करती है. मसलना बड़वानी जिले के खालसा नगर का पहला घर. यहां पहले स्कूल की इमारत थी जो अब टूट चुकी है. यहीं पर रहते हैं 85 साल के धूल सिंह. उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है लेकिन सरकारी उपेक्षा का आलम ये है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास से कोई घर नहीं मिला. उन्हें दया करके कोई खाना दे देता है तो वे खा लेते हैं.

कुछ ऐसा ही हाल पलसूद के सिकलीगरफल्या का भी है.यहां 50-60 घर हैं. जिसमें 300 से ज्यादा लोग रहते हैं. लेकिन यहां न तो सड़क है और न ही पक्का मकान. 5वीं तक आंगनबाड़ी का स्कूल है. इसके बाद बच्चों का स्कूल छूट ही जाता है. गांव के युवा सतनाम सिंह कहते हैं हमारे साथी तो लोहे का सामान तक बनाना बंद कर देंगे. पुलिस परेशान करती है तो हमको बीवी बच्चों से दूर रहना पड़ता है.सिकलीगरों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गांव तक पहुंचते विकास रास्ता भटक जाता है.नौकरी नहीं है, रोजगार के लिए लोन मिलना मुश्किल है. वो अवैध रिवॉल्वर बनाने छोड़ें इसके लिये जरूर है कि शासन-प्रशासन भी उनके लिये रवैया बदले.
हालांकि धार जिले में खाट चौपाल और भी कई तरीकों से जिला पुलिस सिकलीगरों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है जिससे वो मुख्यधारा में लौट सकें.

. एसपी ने बताया कि उन्होंने जेल में जाकर सिकलीगरों से बात की है उनकी समस्याओं को समझा है. जाहिर है संगीन सिकलीगरों का आधा सच है, सरकारी उपेक्षा भी आधा और जब दोनों सच को पूरा जोड़कर देखा जाएगा तो ही सिकलीगरों की समस्या का समाधान निकल पाएगा.